२०२२ साली विकत घेतलेला लाल ट्रॅक्टर म्हणजे गणेश शिंदेंचा जीव का प्राण. परभणी जिल्ह्याच्या खली गावातले गणेश भाऊ आपली दोन एकर शेती करतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कापसाचे भाव गडगडलेत त्यामुळे कमाईचा दुसरा काही स्रोत असणं गरजेचं होतं. म्हणून सरकारी बँकेतून ८ लाखांचं कर्ज काढून त्यांनी एक ट्रॅक्टर विकत घेतला.
“मी गंगाखेडून घरून ट्रॅक्टर घेऊन निघतो आणि जंक्शनला थांबतो,” ४४ वर्षीय गणेश भाऊ सांगतात. “जवळपास कुठे काही बांधकाम वगैरे सुरू असलं तर लोक माझा ट्रॅक्टर भाड्याने घेतात. रेती-वाळू वाहून न्याची असते. त्याचे दिवसाला ५०० ते ८०० रुपये मिळतात.” गंगाखेडला जाण्याआधी सकाळी एक दोन तास तरी शेतात काम असतं.
२०२५ चं केंद्र सरकारचं बजेट त्यांनी अगदी लक्षपूर्वक ऐकलंय. त्यात आपल्यासाठी काही असेल ही अपेक्षा नाही. पण गिऱ्हाइकाची वाट बघत असताना त्यांच्याकडे भरपूर वेळ असायचा. दुसरं काही काम नाही, म्हणून. “मनरेगासाठी तरतूद वाढवलेली नाही,” ते म्हणतात. गणेश भाऊ खली गावचे माजी सरपंच आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की प्रत्यक्षात गावात मनरेगाने काहीही फरक झालेला नाही. “रोजगार निर्माण व्हावा म्हणून पैशाचा वापर होतच नाही. सगळं फक्त कागदावर आहे.”
गणेश भाऊ गंगाखेडमध्ये ट्रॅक्टरला भाडं मिळण्याची वाट पाहतायत
कापसाच्या किंमती कोसळल्यामुळे त्यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांना तगून राहणं मुश्किल झालं आहे. २०२२ साली कापसाचा भाव क्विंटलमागे १२,००० होता. २०२४ साली महाराष्ट्राच्या काही भागात तो ४,००० रुपये इतका फुटकळ होता.
यंदाच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढच्या पाच वर्षांसाठी “मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिविटी” म्हणजेच कापसाची उत्पादकता वाढावी म्हणून एका अभियानाची घोषणा केली आहे. आणि त्यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्रायलासाठी २०२५-२६ सालासाठी ५,२७२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षीपेक्षा ही वाढ १९ टक्के इतकी आहे. “याद्वारे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल आणि कापसाचा पुरवठा अखंड सुरू राहील” असंही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं.
“बजेटमधून गरिबांना मदत करण्याचा नुसता बहाणा आहे. सगळा मलिदा फक्त श्रीमंतांसाठी आहे,” गणेश भाऊ म्हणतात. या मिशनकडून त्यांना कसलीही आशा नाही. “डिझेलचे भाव वाढलेत. कमाई जिथल्या तिथे आहे. कमीच होत चाललीये,” ते सांगतात. “शेतकरी अशा स्थितीत कसा काय टिकून राहणार?”
