
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਖਣਿਜ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਣਨ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 59,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾਨ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 146 ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬਿਸਵਜੀਤ ਮੋਹੰਤੀ 2008 ਤੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਨਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਇੱਥੇ , ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬੋਨਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਣਨ ਕੀਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 45,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 34,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਲੋਹੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਟਰੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ' ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ; ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ

ਕੁਰਮੀਟਰ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੜਕ ' ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਟਰੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਅਗਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਸਥਾਨਕ ਪੌੜੀ ਭੂਈਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਏ ਟੋਪਪੋਨੋ ਸੁੱਕੀ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਖਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ , ਖਾਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ਼ੇ ਵੱਲ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ' ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ , ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ '

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਖ਼ਾਸੀ ਦੂਰੀ ' ਤੇ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੀਹੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ , ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੇ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭੋਜਨ , ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਲਾਖ , ਮਹੂਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਜੈਤਰੂ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੱਦੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ

ਲੋਹ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ 3,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ' ਤੇ ਸਥਿਤ , ਛੇ ਲੀਆਟੋਕਾ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ' ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇਲੀਆਟੋਕਾ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਫੁਲਝਾਰ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 2,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ' ਤੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਪੋਸਕੋ ( POSCO ) ਦੀ ਖਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀਆਂ ਖਾਨ ਨਾਲ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਝਰਨਾ ਖੰਡਾਧਾਰ,
ਛੇਲੀਆਟੋਕਾ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 800 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ
'
ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਉੱਚਾ ਝਰਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ, 2014 ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ