पंजाबात एका अग्निवीराचा मृत्यू

“पहिलं डावं वळण घ्या. थोडं पुढे गेल्यावर काळ्या खांबावर फौजीचा फोटो दिसेल. ते त्याचं घर आहे.” रामगढ सरदारांमधील एक वृद्ध सायकल मेकॅनिक सीमेवरील एका वळणाकडे इशारा करून सांगतो. गावातले लोक अजय कुमारला सैनिक किंवा शहीद म्हणून संबोधतात.

पण भारत सरकारच्या दृष्टीने मात्र तो सैनिकही नाही आणि शहीदही.

जम्मू आणि काश्मीरमधील बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये या २३ वर्षीय तरुणाने आपल्या अखेरच्या श्वासापर्यंत या देशाच्या सीमांचं रक्षण केलं खरं. पण व्यर्थच. त्याचे थकलेले, वृद्ध, भूमिहीन, दलित पालक आपल्या मुलाला पेन्शन मिळावी किंवा शहीद असल्याचा दर्जा मिळावा एवढं साधं स्वप्नही पाहू शकत नाहीत. किंबहुना माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत किंवा कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंटच्या सवलतींत मिळणाऱ्या कोणत्याही लाभांसाठी देखील पात्र नाहीत. कारण केवळ इतकंच की अधिकृत सरकारी नोंदीनुसार अजय कुमार हा सैनिक किंवा शहीद नव्हता.

तो फक्त एक अग्निवीर होता.

पण लुधियाना जिल्ह्यातील या गावात तरी सरकारी नोंदींना जरा कमीच महत्व आहे, म्हणायचं. ग्रँड ट्रंक रोडपासून ४५ मिनिटांच्या अंतरावर, मोहरीच्या फुलोऱ्याने बहरलेली सुंदर शेतं तुम्हाला रामगढ सरदारां येथे घेऊन जातात. इथल्या भिंतींनी स्वतःच्या नोंदी अगोदरच लिहून ठेवल्या आहेत. त्या भिंतीवर क्रांतिकारक शहीद भगतसिंग यांच्या जोडीला पिवळसर हिरव्या रंगात अजयचा सुद्धा एक देखणा फोटो असलेलं होर्डिंग लावलं आहे. थोर क्रांतिकारक शहीद भगतसिंग नऊ दशकांपूर्वी आपल्या साथीदारांसह फासावर चढले, परंतु त्यांना सुद्धा त्यानंतर सत्तेवर असलेल्या कुठल्याच सरकारकडून शहीद किंवा हुतात्मा म्हणून गौरविण्यात आलेलं नाही.

गावातील एका होर्डिंगवरच्या या ओळीः

अजय कुमारने जानेवारी २०२४ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आपल्या प्राणाची आहुती दिली. अजयने त्याचे आजोबा (आईचे वडील) हवालदार पियारा लाल यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन लहानपणापासूनच भारतीय सैन्यात भरती होण्याची स्वप्नं पहिली होती. त्याचे वडील चरणजीत सिंग म्हणतात, “त्याने दहावी पूर्ण केल्यानंतर लगेचच त्या दिशेने तयारी सुरू केली.

“पण सेनाप्रवेशाच्या (भरतीच्या) वेळी त्याला अग्निवीर आणि सैनिक यातला फरक कळला नाही,” ते सांगतात. आता त्याच्या हुतात्मा होण्यानंतर केवळ त्याच्या कुटुंबालाच नाही तर आजूबाजूच्या खेड्यातील तरुणांनाही ‘कंत्राटी सैनिक’ होण्याचा नेमका अर्थ काय असतो हे उमगलं आहे.

अजयच्या सहा बहिणींपैकी सर्वात लहान असलेली २२ वर्षीय अंजली देवी सांगते, “आमच्या सोबत केलेला हा असा व्यवहार पाहून तरुणांचं मनोधैर्यच खचून गेलंय. त्यांना हे नीट माहिती आहे की, आपल्या प्राणांची आहुती देऊन शहीद झाल्यानंतरही अग्निवीरच्या कुटुंबाला इतर सैनिकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा मिळत नाहीत."

मनावर झालेला आघात आणि तीव्र संतापातून ती आतल्या आत धुमसतेय. “सरकार तर अग्निवीरांचा अक्षरशः ढालीसारखा वापर करतं कारण अग्निवीर मरण पावला तरी त्याप्रती किंवा त्यांच्या कुटुंबाप्रती त्यांचं काहीच दायित्व नसतं. जणू काही ते मरण्यासाठीच असतात."

ब्रिटीश राजवटीच्या काळापासून आपल्या मुलांना सैन्यात भरती होण्यासाठी पाठवणाऱ्या या राज्यातील अग्निवीरांना मिळालेल्या अशा वागणुकीमुळे इच्छुकांचा उत्साह पूर्णपणे ओसरला आहे. १०३ वर्षांपूर्वी, १९१८ मध्ये संपलेल्या पहिल्या महायुद्धादरम्यान ब्रिटीश भारतीय सैन्यातील दर दुसरा सैनिक पंजाबचा होता. यामध्ये आज ओळखल्या जाणाऱ्या हरियाणा आणि आता पाकिस्तानमध्ये असलेल्या पश्चिम पंजाबचा सुद्धा समावेश होता. १९२९ मध्ये एकूण १,३९,२०० सैन्यबळातले ८६,००० सैनिक पंजाबी होते.

एकंदरीत हेच प्रमाण काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कायम होतं. १५ मार्च २०२१ रोजी संसदेसमोर ठेवलेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असं दिसून आलं आहे की ८९,००० नवीन सैनिक भरतीसह पंजाब भारतीय सैन्यात सैनिक पाठवणाऱ्या राज्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. [तर पंजाबच्या साडेसात पट लोकसंख्या असलेला उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे]. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त २.३ टक्के लोकसंख्या असूनही सर्व सैन्य दलातील जवानांमध्ये पंजाबचे योगदान ७.७ टक्के आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १६.५ टक्के लोक राहतात. आणि आपल्या एकूण सैनिकांपैकी १४.५ टक्के सैनिक हे उत्तर प्रदेशातील आहेत.

मात्र, अग्निवीर योजनेचा शुभारंभ झाल्यानंतर सामान्यपणे परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलल्याचे दिसून येतं. सैन्य भरती प्रशिक्षण केंद्रं राज्यभर लहान आणि मोठ्या दोन्ही शहरांमध्ये दिसून यायची. परंतु सशस्त्र दलाच्या इच्छुकांच्या संख्येत अचानक घट झाल्याने गेल्या दोन वर्षांत त्यापैकी बहुतेक केंद्र बंद झाली आहेत.

सुरिंदर सिंग यांनी ‘फिजिकल अकादमी’ नावाने सुरु केलेलं एक सशस्त्र दल भरती प्रशिक्षण केंद्र आता बंद केलं आहे. हे केंद्र ते संगरूर जिल्ह्यातील लेहरागागा शहरात जवळपास एक दशकापासून चालवत होते. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की, त्यांची अकादमी दरवर्षी पतियाळा, संगरूर, बर्नाला, फतेहगढ साहिब आणि मानसा जिल्ह्यातील जवळपास एक हजार तरुणांना शारीरिक प्रशिक्षण देत असे. पण ज्या वर्षी अग्निवीर योजना सुरू झाली, त्याच वर्षी इच्छुकांची संख्या कमी होऊन एकदम ५० वर आली. “त्यामुळे आम्हाला अत्यावश्यक खर्चही करणं परवडेनासं झालं. त्यामुळे आम्ही केंद्र बंद केलं,” ते अगदी खेदाने सांगतात.

२०११ मध्ये त्यांचे केंद्र सुरू झालं आणि २०२२ संपेतो बंद झालं. ते सांगतात, "आमच्या केंद्रात प्रशिक्षण घेतलेले सुमारे १४०० ते १५०० तरुण भारतीय सशस्त्र दलात रुजू झाले आहेत."

सुरिंदर सिंग म्हणतात की पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणामधील इतर शारीरिक प्रशिक्षण केंद्रांची परिस्थिती काही यापेक्षा वेगळी नाही. "त्यापैकी सुमारे ८० टक्के केंद्र आता बंद झाली आहेत,". आणि अजूनही चालू असलेल्या २० टक्के लोकांनी त्यांचं लक्ष आता पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या भरतीकडे वळवलं आहे.

ते सांगतात, “आधी एखाद्या गावातील ५० ते १०० तरुण सशस्त्र दलात भरती होण्यासाठी इच्छुक असायचे, तर ती संख्या आता केवळ दोन ते पाचच्या दरम्यान आहे. अग्निवीर योजनेचा मोठाच फटका बसला आहे.”

एकेकाळी पटियाला जिल्ह्यातील नाभा शहरात न्यू सैनिक पब्लिक अकादमी चालवणारे करमजीत सिंग यांनी सांगितले की २०२३ मध्ये ६० विद्यार्थी सशस्त्र दलांसाठी घेतली जाणारी लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते. मात्र त्यातले मोजकेच शारीरिक प्रशिक्षणासाठी (फिजिकल ट्रेनिंगसाठी) आले कारण त्यांना नवीन योजनेचे परिणाम अधिकाधिक स्पष्ट होऊ लागले आहेत. परिणामतः अकादमी बंद करण्यात आली.

संगरूर जिल्ह्यातील अलीपूर खालसा या गावातील जगसीर गर्ग याने लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली पण शारीरिक चाचणी दिलीच नाही. कारण? “मला माझे आई-वडील म्हणाले की चार वर्षांच्या नोकरीसाठी जीव धोक्यात घालण्याची गरज नाही. एखादी दुर्घटना घडली तर कुटुंबाला काहीही मिळत नाही. अकादमीत माझ्या बॅचमध्ये असे बरेच जण होते जे लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही शारीरिक चाचणीसाठी गेले नाहीत.” जगसीर आता सेकंड हँड मोटारसायकल खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायात आहे.

सशस्त्र दलात मुलांना पाठवण्याच्या प्रदीर्घ परंपरेमुळे, पंजाबमधील सर्व मोठ्या शहरांमध्ये आणि लहान शहरांमध्ये देखील सैनिक भरती अकादमी अस्तित्वात आहेत. आज, सुरिंदर सिंग यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, यापैकी बहुतेकांनी आपापली केंद्र बंद केली आहेत किंवा पोलिस भरती प्रशिक्षणात विविधता आणली आहे. प्रथम, या केंद्रांवर मार्च २०२० ते मार्च २०२२ दरम्यान मुख्यतः कोविडमुळे भरती करण्यासाठी बंदी घालण्यात आली होती. आणि त्यानंतर पुन्हा लगेचच प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळेही बंदी आली होती.

त्यानंतर जून २०२२ मध्ये सरकारने अग्निपथ योजना आणली. २०२० पर्यंत, सशस्त्र दलात सरासरी वार्षिक भरती सुमारे ६१,००० इतकी होती.

अग्निपथ योजनेंतर्गत, आता सुमारे ४६,००० तरुण सैन्यात दाखल होतील. एवढंच नाही तर सैनिकी पेशा ही आयुष्यभराची कारकिर्द म्हणून पाहणाऱ्या अनेक ग्रामीण तरुणांच्या स्वप्नांचा चुराडा झालाय हेही आता स्पष्ट जाणवू लागलं आहे. आता त्यांच्याकडे फक्त चार वर्षांचा कार्यकाळ असेल आणि त्यानंतर त्यांच्यापैकी फक्त एक चतुर्थांश सैनिकांनाच सैन्याच्या नियमित केडरमध्ये सामावून घेतलं जाईल.

पटियाला इथल्या पंजाबी विद्यापीठात संरक्षण आणि सामरिक अभ्यास विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. उमराव सिंग यांच्या मते पंजाबी लोकांनी सैन्यात सामील होण्याच्या प्रेरणेमागे ग्रामीण समाजात सशस्त्र सैन्य दलाविषयी असणारा आदर व सन्मान याबरोबरच रोजगारासाठी असलेली अनुकूल परिस्थिती हा सुद्धा मुख्य मुद्दा होता.

डॉ. सिंग म्हणतात, “अग्नीवीर योजना लागू झाल्यानंतर या कर्तव्याधिष्ठित नोकरीने समाजमनात एकेकाळी मिळवलेलं आदराचं जे स्थान होतं त्याला धक्का लागला आहे. त्यांना आता 'ठेकेवाले फौजी' किंवा कंत्राटी सैनिक म्हणून ओळखलं जातं. त्यामुळे आदराची भावना कमी झाल्याने या नोकरीसाठी इच्छुक असणाऱ्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे. अग्निवीर योजना सुरु झाल्यानंतर परदेशात जाणाऱ्या तरुणांच्या संख्येत अचानकपणे वाढ झाली. पण आता कॅनडासोबतचे संबंध बिघडल्यामुळे त्या पर्यायावरही पडदा पडला आहे. आधीच कृषी संकटाच्या गर्तेत सापडलेला पंजाबचा ग्रामीण समाज आता भविष्यात येणाऱ्या आपत्तीकडे हातावर हात धरून नुसता पहात बसला आहे.”

सैन्यात भरती झालेल्यांपैकी बहुसंख्य हे शेतकरी कुटुंबातील होते किंवा भूमिहीन दलित होते. मानसा जिल्ह्यातील रंगरियाल गावात लष्करी उमेदवारांच्या लेखी परीक्षेची तयारी करणारे यदविंदर सिंग सांगतात, “पूर्वी पाच-सात एकर जमीन असलेल्या कुटुंबातील मुलांमध्येही खूप उत्साह असायचा, पण आता आम्हाला शेतीची पार्श्वभूमी असलेले उत्साही तरुण मिळतच नाहीत. आता ज्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही असे मुख्यत: दलित कुटुंबातील तरुणच फक्त यात स्वारस्य दाखवत आहेत.”

अजय कुमार हा अशाच भूमिहीन दलित कुटुंबातला होता. “त्याने आपलं स्वप्न साकार करण्यासाठी अनेक वर्षं रोजंदारीवर काम केलं होतं. इतकंच नाही तर त्याची आईसुद्धा जमीनदारांच्या गोठ्यात शेण उचलण्यापासून ते मनरेगाच्या कामांपर्यंत अनेकविध कामं करत असे,” त्याचे वडील चरणजीत सिंग सांगतात. “आणि त्या बदल्यात आम्हाला काय मिळालं? पैसे? पैसा तर एक दिवस गायब होईल.” [ते विम्यातून मिळालेल्या पैशाचा संदर्भ घेऊन बोलत आहेत. कारण नुकसान भरपाई तर अजयला मिळालेलीच नाही कारण त्यावर त्याचा हक्क नाही.]

अजय कुमारच्या मागे राहिलेल्या सर्व गोष्टींकडे ते लक्ष वेधतात: काळजीपूर्वक ठेवलेली काळ्या रंगाची ट्रंक ज्यावर पांढऱ्या रंगामध्ये तिरप्या अक्षरात त्याचं नाव लिहिलेलं आहे, 'अग्निवीर अजय कुमार.' हे तीन शब्द फक्त अजयच्याच नव्हे तर संपूर्ण पंजाबातल्या तरुण पिढीच्याच भंगलेल्या स्वप्नांची कथा सांगतात.

अजयच्या घरात नवीन बांधलेली एक खोली अचानकच भूतकाळात विलीन झाल्यासारखी जाणवते. एकुलता एक मुलगा, सहा बहिणींचा एकुलता एक भाऊ - दोन बहिणी अविवाहित. त्याचा इस्त्री केलेला गणवेश, काळजीपूर्वक ठेवलेली पगडी, त्याचे पॉलिश केलेले बूट आणि त्याचे फ्रेम केलेले काही फोटो.

हवेत केवळ नीरव शांतता भरून राहिली होती. बोलण्याची खूण करत आम्ही अजयच्या वडिलांना न राहवून स्पष्टपणे एक प्रश्न विचारतो: तुम्ही आजही गावातील इतर मुलांना सैन्यात भरती व्हा म्हणून सांगाल का? “मी असं का करू? मी विनाकारण माझं सर्वस्व गमावलं आहे. मग इतर पालकांच्या मुलांच्या वाट्यालाही असंच भाग्य यावं?” ते उलट आम्हालाच विचारतात.

मागच्या भिंतीवर अजयचा फोटो असलेला फ्लेक्स सांगत असतो:

आठवणींच्या समुद्रात हरवलेल्या चरणजित सिंग यांचे डोळे एकच प्रश्न विचारत राहतात: या बदल्यात  मातृभूमी त्यांना काय देईल?