पारी ग्रंथालयः विदा, अहवाल आणि बरंच काही

२०२३ हे आमच्यासाठी फार धावपळीचं वर्ष होतं.

जानेवारी ते सप्टेंबर या काळात भारतात जवळपास दररोज निसर्गाचा प्रकोप पहायला मिळाला. सप्टेंबर महिन्यात लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आलं. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अधिकाधिक महिला याव्यात यासाठी आणलेल्या या विधेयकाची अंमलबजावणी मात्र २०२९ मध्ये होणार आहे! राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेच्या आकडेवारीनुसार २०२२ मध्ये महिलांविरोधात केलेल्या गुन्ह्यांची संख्या ४,४५,२५६ इतकी आहे. ऑगस्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगभेदी साचेबद्ध प्रतिमा बदलाव्यात यासाठी एक मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशित केली. यामध्ये रुळलेल्या काही साचेबद्ध संज्ञा बदलण्याचं आवाहन करत असताना याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांच्या विरोधात निवाडा दिला. नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. धार्मिक, जातीय दंगली भडकल्याच्या बातम्या वाचायला मिळाल्या. मार्च २०२२ ते जुलै २०२३ या काळात भारतातल्या अब्जाधीशांची संख्या १६६ वरून १७४ पर्यंत गेली. जानेवारी ते सप्टेंबर या काळात १५-२९ या वयोगटासाठी बेरोजगारीचा दर १७.३ होता.

इतक्या सगळ्या घडामोडी होत असल्याने आमच्या ग्रंथालयाने देखील उपयोगी आणि सुसंगत माहिती संकलित करण्याचा विडा उचलला.

कायदे, विधेयकं, पुस्तकं, जाहीरनामे, निबंध आणि लेखमाला तर होत्याच पण त्याच बरोबर विषयवार सूची, शासकीय अहवाल, पत्रकं, सर्वेक्षण, लेख आणि आमच्याच एका कहाणीच्या हास्यपुस्तकाची देखील भर पडली.

या वर्षी आम्ही एक नवा प्रकल्प हाती घेतला. लायब्ररी बुलेटिन – एखाद्या विशिष्ट विषयावरच्या पारीवरच्या कहाण्या आणि ग्रंथालयातल्या संसाधनांचा एक मागोवा. या वर्षी आम्ही चार बुलेटिन प्रकाशित केले – स्त्री आरोग्य , महासाथीचा कामगारांवर झालेला परिणाम, भिन्न लैंगिक ओळख असलेल्या व्यक्तींची सद्यस्थिती आणि देशातल्या गावपाड्यांमधली शिक्षणाची अवस्था .

आमच्या ग्रंथालयातल्या काही अहवालांवरून हे स्पष्ट दिसून आलं की वातावरण बदलाचा मुकाबला करण्याची जबाबदारी विषम रित्या वाटली गेलेली आहे. जगातले सर्वात श्रीमंत १० टक्के लोक वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या ५० टक्के कर्ब उत्सर्जनास कारणीभूत आहेत आणि जागतिक तापमानवाढ कमी करण्याचं उद्दिष्ट यामुळे साध्य करणं अशक्य होत आहे. २०१५ साली झालेल्या पॅरिस करारानुसार जागतिक तापमानवाढ औद्यागिक क्रांतीपूर्वीच्या तापमानापेक्षा १.५ टक्के अधिक या पातळीहून वर जाऊ द्यायची नाही असा अतिशय ठाम निर्धार व्यक्त केला असतानाही हे घडत आहे. अर्थातच पुढची वाट निसरडी आहे.

२००० सालापासून ग्रीनहाउस वायूंमध्ये ४० टक्के वाढ झाली आहे. आपल्या देशातली ४० टक्के जनता जिथे राहते त्या गंगेच्या खोऱ्याचा प्रदेश भारतातला सर्वात जास्त प्रदूषित भाग झाला असून, दिल्लीतील हवा जगभरातल्या महानगरांमध्ये सर्वात जास्त प्रदूषित ठरली. आमच्या वाचनात आलेल्या अनेक अहवालांमधून भारतभर बदलत्या वातावरणाचे गंभीर परिणाम पहायला मिळत असले तरी ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांची परिस्थिती सर्वात बिकट आहे.

२०२० साली निसर्गाच्या प्रकोपामुळे किमान २ कोटी लोकांना विस्थापित व्हावं लागलं आहे. देशातले ९० टक्क्यांहून अधिक कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करत असल्याने प्रभावी सामाजिक सुरक्षा धोरणांची मोठी गरज असल्याचं इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एनव्हायरमेंट अँड डेव्हलपमेंट या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

असंघटित क्षेत्रातील रोजगार आणि स्थलांतराचा थेट संबंध कुटुंबासोबत स्थलांतर करणाऱ्या लहानग्यांच्या शिक्षणाशी असतो. दिल्ली आणि भोपाळमधल्या स्थलांतरित कुटुंबांच्या अभ्यासातून असं दिसतं की या घरांमधली ४० टक्के मुलं शाळेत जातच नाहीयेत.

कामगारांच्या नियमित सर्वेक्षणातील जर तिमाहीत प्रसिद्ध होणाऱ्या बुलेटिनमधून कामगारांना मिळणारं काम आणि बेरोजगारीचा दर नक्की किती, प्राथमिक, द्वितीयक आणि तृतीयक क्षेत्रातमध्ये कामगारांची विभागणी कशी होत आहे ही मोलाची माहिती मिळाली.

माध्यमांचं बदलतं स्वरुप ही या वर्षी चिंतेची बाब ठरली. एका छोट्या सर्वेक्षणात असं दिसून आलं की तीनातली एक व्यक्ती रोज टीव्ही पाहते पण वर्तमानपत्र रोज वाचणाऱ्यांचं प्रमाण मात्र १४ टक्के इतकंच आहे. दुसऱ्या एका अहवालानुसार भारतातले ७२ कोटी ९० लाख लोक इंटरनेटवर सक्रीय आहेत आणि जे स्थानिक बातम्या ऑनलाइन वाचतात त्यातले ७० टक्के लोक त्या मातृभाषेत वाचतात.

भिन्न लैंगिक ओळख असणाऱ्या व्यक्तींचा न्यायासाठी लढा या आणि अशा लेखांमुळे न्याय्य न्यायदान यंत्रणेविषयीची चर्चा नव्याने सुरू केली. या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या विषयवार सूची आणि मार्गदर्शक पुस्तकांनी विविध लैंगिक ओळखी आणि कलांबद्दल अधिक समावेशक भाषेचा वापर कसा करता येतो हे दाखवून दिलं.

शब्दबंबाळ भाषा आणि साध्यासुध्या लोकांचं म्हणणं यामध्ये दुवा साधण्याचं काम क्लायमेट डिक्शनरीने केलं. जगभरातलं भाषांचं वैविध्य कसं विरत चाललं आहे हे दाखवणारा हा नकाशा आपल्याला भारतात आज कडेलोटावर असलेल्या ३०० भाषांबद्दल सांगतो.

आणि आता पारी ग्रंथालयात भाषांची स्वतःची वेगळी खोली आहे. इथे डझनावारी अहवाल तर आहेतच पण इतिहासाचे पहिले धडे यासारख्या पुस्तकं भाषा आणि सत्तेची समीकरणं आपल्यासमोर उलगडतात. बंगाली भाषेचा प्रवास, तिच्या बोली आणि तिचा इतिहास या पुस्तकात मांडला आहे. ग्रंथालयात आता भारतीय भाषा सर्वेक्षणाचे अहवाल देखील समाविष्ट आहेत. सुरुवात एकाने झाली असून इतर अहवाल लवकरच ग्रंथालयात येतील.

२०२३ नक्कीच धावपळीचं वर्ष होतं. २०२४ त्याहून अधिक गडबडीत जाणार आहे. नवीन पुस्तकांसाठी आणि माहितीसाठी नक्की या, पहा आणि वाचा!

पारी ग्रंथालयाच्या कामात तुम्हाला मदत करायची असेल तर contact@ruralindiaonline.org वर ईमेलद्वारे संपर्क साधा.

आम्ही करत असलेलं काम तुम्हाला आवडत असेल आणि तुम्हाला पारीसाठी काही लिहायचं असेल , योगदान द्यायचं असेल तर contact@ruralindiaonline.org या ईमेलवर संपर्क साधा. मुक्त व स्वतंत्र पत्रकार , वार्ताहर , छायाचित्रकार , चित्रपटकर्ते , अनुवादक , संपादक , चित्रकार आणि संशोधकांचं स्वागत आहे.

पारी सेवाभावी संस्था आहे. बहुभाषी संग्रह आणि वार्तापत्र असणारी आमची वेबसाइट लोकांच्या देणग्या आणि आर्थिक मदतीवर विसंबून आहे. तुम्हाला पारीच्या कामाला हातभार लावायचा असेल तर DONATE या पानावर जाऊन सढळ हाताने मदत करा.