“माझा नवरा शनिवारी दारूच्या या एवढाल्या तीन बाटल्या विकत घेतो,” मोठा हात पसरून कनका सांगते. “पुढचे दोन तीन दिवस ती दारू प्यायची आणि मग बाटल्या रिकाम्या झाल्या की कामावर जायचं. घरात खायला कधीच पुरेसा पैसा नसतो. मी कसं तरी करून माझं आणि माझ्या पोराचं पोट भरतीये. आणि माझ्या नवऱ्याला आणखी एक मूल हवंय. नको जीव झालाय!” हताश होऊन ती म्हणते.
कनका (नाव बदललं आहे) बेट्टा कुरुंबा आदिवासी आहे. २४ वर्षांची एक मुलाची ही आई गुडलुर आदिवासी रुग्णालयात डॉक्टरांकडे आली होती. उदगमंडलम किंवा उटीहून ५० किलोमीटरवर असणारं, गुडलुर गावातलं ५० खाटांचं हे रुग्णालय तमिळ नाडूच्या नीलगिरी जिल्ह्यातल्या गुडलुर आणि पंथलुर तालुक्यातल्या १२,००० हून अधिक आदिवासी लोकसंख्येला आरोग्य सेवा देतं.
किरकोळ बांध्याची, विटलेलं पातळ नेसलेली कनका, तिच्या एकुलत्या एक मुलीसाठी दवाखान्यात आलीये. इथून १३ किलोमीटरवर असणाऱ्या तिच्या पाड्यावर गेल्या महिन्यात नियमित तपासणी झाली तेव्हा रुग्णालयाशी संलग्न असोसिएशन फॉर हेल्थ वेलफेअर इन द निलगिरीज (अश्विनी) संस्थेच्या आरोग्य कार्यकर्तीने कनकाच्या मुलीचं वजन केलं होतं. दोन वर्षांची या मुलीचं वजन केवळ ७.२ किलो भरलं (जे खरं तर १०-१२ किलो असायला हवं) तेव्हा ती कार्यकर्तीही चिंतित झाली कारण इतकं कमी वजन म्हणजे तिला अतितीव्र कुपोषण होतं. मग तिने कनकाला मुलीला घेऊन ताबडतोब दवाखान्यात यायला सांगितलं होतं.
मुलगी कुपोषित आहे यात काय नवल? कनकाला ज्या प्रकारे पैशाची काटकसर करावी लागते ते पाहता त्यात काहीच आश्चर्य नाही. तिचा नवरा, जो स्वतः विशीतच आहे, आठवड्यातले काही दिवसच काम करतो. जवळपासच्या चहा, कॉफी, मिरीच्या मळ्यात, केळीच्या बागात त्याला रोजंदारीवर काम मिळतं आणि दिवसाला तो ३०० रुपये कमवू शकतो. “तो मला अन्नधान्यासाठी महिन्याला फक्त ५०० रुपये देतो,” कनका सांगते. “तेवढ्या पैशात मला सगळ्या घरासाठी स्वयंपाक करावा लागतो.”
कनका आणि तिचा नवरा त्याची आत्या आणि तिच्या यजमानांबरोबर राहतात. पन्नाशीत असणारे ते दोघंही रोजंदारीवर मजुरी करतात. अख्ख्या कुटुंबाकडे मिळून दोन शिधा पत्रिका आहेत, ज्यावर त्यांना दर महिन्याला ७० किलो मोफत तांदूळ, दोन किलो डाळ, दोन किलो साखर, दोन किलो तेल स्वस्त भावात मिळायला हवं. “कधी कधी तर माझा नवरा दारू विकत आणण्यासाठी रेशनचा तांदूळही विकून येतो,” कनका सांगते. “कधी कधी तर घरात अन्नाचा कणही नसतो.”
नीलगिरी जिल्ह्यातलं गुडलुर आदिवासी रुग्णालय – कनका आणि सुमासारख्या तरुण स्त्रिया इथेच प्रजनन आरोग्याच्या तक्रारींवर उपचारासाठी येतात, मात्र कधी कधी वेळ निघून गेलेली असते
कनका आणि तिच्या मुलीच्या अपुऱ्या आहारात राज्याचा पोषण कार्यक्रमही फार भर घालू शकतोय असं दिसत नाही. गुडलुरमधल्या तिच्या पाड्याजवळच्या एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या बालवाडीमध्ये कनका आणि इतर गरोदर बायांना आठवड्यातून एक अंडं आणि सातुमावु चं(गहू, मूग, शेंगदाणे, हरभरा आणि सोयाचा भरडा) दोन किलोचं पाकीट मिळतं. तीन वर्षांखालच्या मुलांनाही दर महिन्याला याच सातुमावुचं एक किलोचं पाकीट मिळतं. तीन वर्षांपुढच्या मुलांना अंगणवाडीत नाश्ता, जेवण आणि संध्याकाळी मूठभर शेंगदाणे आणि गूळ मिळणं अपेक्षित आहे. अतितीव्र कुपोषण असणाऱ्या मुलांना जास्तीचे गूळ-शेंगदाणे दिले जातात.
२०१९ च्या जुलै महिन्यापासून नुकत्याच बाळंतीण झालेल्या आयांसाठी शासनाने अम्मा उट्टचाथू पेट्टागम पोषण संच द्यायला सुरुवात केली. यामध्ये आयुर्वेदिक पूरक आहार, २५० ग्रॅम तूप आणि २०० ग्रॅम प्रथिनयुक्त भुकटी देण्यात येते. पण अश्विनी संस्थेसोबत सामुदायिक आरोग्य कार्यकर्ती म्हणून काम करणारी ३२ वर्षीय जीजी एलम्मा म्हणते, “ते पाकीट त्यांच्या फडताळात नुसतं पडून राहतं. खरी परिस्थिती अशी आहे की आदिवासी लोक त्यांच्या आहारात दूध आणि तुपाचा वापर करत नाहीत. त्यामुळे ते तुपाला हातही लावत नाहीत. प्रथिनाची आणि हिरवी आयुर्वेदिक भुकटी कशी वापरायची ते त्यांना माहितच नाहीये. त्यामुळे त्याचाही वापर होत नाही.”
एके काळी नीलगिरीच्या आदिवासींना जंगलातून सहज अन्न मिळत होतं. “आदिवासींना कंद, पालेभाज्या आणि ते गोळा करतात त्या अळंबीचं प्रचंड ज्ञान असतं,” मारी मार्सेल ठेकेकारा सांगतात. त्या गुडलुरच्या आदिवासी समुदायांबरोबर गेली चार दशकं काम करत आहेत. “ते वर्षभर मासे आणि छोट्या प्राण्यांची शिकार करायचे. पावसाळ्यात वापरायला म्हणून बहुतेक घरात चुलीच्या वर मांसाचे तुकडे सुकवत ठेवलेले असायचे. मग हळूहळू वन विभागाने त्यांचा जंगलातला वावर कमी केला आणि अखेर पूर्णच थांबवला.”
२००६ च्या वन हक्क कायद्याद्वारे सामुदायिक संसाधनांवर समुदायांचा हक्क पुनःस्थापित केला गेला असला तरी पूर्वीप्रमाणे आदिवासी समूह जंगलातून गोळा केलेल्या वस्तूंचा आहारात पूरक वापर करू शकत नाहीयेत.
गावकऱ्यांची कमाई खालावत गेली असल्यामुळेही कुपोषणात भर पडत आहे. आदिवासी मुन्नेत्र संगमचे सचिव के. टी. सुब्रमणियन सांगतात की गेल्या १५ वर्षांमध्ये आदिवासींसाठी रोजंदारीचे पर्याय घटत चालले आहेत. कारण मुदुमलाई अभयारण्यासाठी जास्तीत जास्त वनं राखीव ठेवण्यात येऊ लागली आहेत. अभयारण्याच्या आत असलेले मळे आणि बागा – जिथे आदिवासींना जास्तीत जास्त काम मिळायचं – आता विकून टाकलेत किंवा दुसरीकडे गेलेत. त्यामुळे आदिवासींना आता मोठ्या चहाच्या मळ्यांमध्ये किंवा शेतात अधून मधून काम शोधण्याची वेळ आली आहे.
आदिवासी स्त्रिया सुपारी सोलतायत – रानात आणि मळ्यांमध्ये रोजगाराची शाश्वती नाही, परिणामी कुटुंबाची कमाई आणि धान्याचीही निश्चिती नाही
कनका ज्या गुडलुर आदिवासी रुग्णालयात वाट पाहत थांबलीये, तिथेच २६ वर्षांची सुमा (नाव बदललं आहे) एका वॉर्डात विश्रांती घेतीये. ती पनियन आदिवासी असून शेजारच्या पंथलूुर तालुक्यातली आहे. ती इतक्यात बाळंत झालीये. तिला दोघी मुली आहेत, एक ११ वर्षांची आणि दुसरी २ वर्षांची. आताही मुलगी झालीये. सुमा रुग्णालयात बाळंत झाली नाही. ती प्रसूतीपश्चात उपचार आणि नसबंदी करून घेण्यासाठी आलीये.
“माझे दिवस उलटून गेले होते, पण बाळंतपणासाठी दवाखान्यात यायचं तर आमच्यापाशी पैसेच नव्हते,” ती सांगते. जीपने एक तासाचा प्रवास करून यायला खर्च येतो त्याबद्दल ती बोलते. “गीता चेचीने [अश्विनीची आरोग्य कार्यकर्ती] आम्हाला प्रवास आणि खाण्यापिण्यासाठी ५०० रुपये दिले होते, पण माझ्या नवऱ्याने ते सगळे दारूवर उडवले. मग काय, मी घरीच राहिले. तीन दिवसांनी वेणा वाढल्या आणि मग आम्हाला जायलाच लागलं. दवाखान्यात पोचण्याइतका वेळ नव्हता, त्यामुळे मग घराशेजारच्या आरोग्य केंद्रात मी बाळंत झाले.” दुसऱ्या दिवशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नर्सनी १०८ (रुग्णवाहिका सेवा) वर फोन केला आणि सुमा आणि तिच्या घरचे गुडलुर आदिवासी रुग्णालयात यायला निघाले.
चार वर्षांपूर्वी सातव्या महिन्यात सुमाचा नैसर्गिक गर्भपात झाला होता. गर्भाशयामध्ये बाळाची पुरेशी किंवा अपेक्षित वाढ झाली नव्हती. आई कुपोषित असेल, रक्तक्षय किंवा लोहाची कमतरता असेल तर बऱ्याच वेळा असं होऊ शकतं. सुमाच्या पुढच्या गरोदरपणातही असंच झालं. बाळाची पुरेशी वाढ होऊ शकली नाही आणि तिचं दुसरं अपत्य, तिची मुलगी खूपच कमी वजनाची जन्माला आली (जन्माच्या वेळी अपेक्षित किमान वजन २ किलो असतं, तिचं वजन १.३ किलो होतं). वयानुसार वजनाचा आलेख पाहिला तर तो सगळ्यात खालच्या रेषेच्याही खाली आहे आणि आलेखावर ‘गंभीररित्या कुपोषित’ असा शेरा आहे.
“आई कुपोषित असेल, तर मूल कुपोषितच असणार,” ४३ वर्षीय डॉ. मृदुला राव सांगतात. त्या गुडलुर आदिवासी रुग्णालयात कौटुंबिक आरोग्य सेवा देतात. “सुमाच्या बाळाला आईच्या अपुऱ्या आहाराचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. तिची शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक वाढ तिच्या वयाच्या इतर मुलांपेक्षा संथ गतीने होईल.”
सुमाचे दवाखान्यातले कागद पाहिले तर दिसतं की तिसऱ्या गरोदरपणात तिचं वजन केवळ पाच किलोने वाढलं. सामान्य वजन असणाऱ्या स्त्रियांसाठी वजनातल्या अपेक्षित वाढीच्या हे निम्मं आहे. सुमासारख्या कमी वजनाच्या स्त्रियांसाठी तर हे निम्म्याहूनही जास्त आहे – नववा महिना भरला तेव्हा वजनाचा काटा कसाबसा ३८ किलोला टेकला होता.
चित्रः प्रियांका बोरार
२००६ च्या वन हक्क कायद्याद्वारे सामुदायिक संसाधनांवर समुदायांचा हक्क पुनःस्थापित केला गेला असला तरी पूर्वीप्रमाणे आदिवासी समूह जंगलातून गोळा केलेल्या वस्तूंचा आहारात पूरक वापर करू शकत नाहीयेत
“मी आठवड्यातून अनेक वेळा गरोदर आई आणि तिच्या मुलीला भेटायला जायचे,” गुडलुर आदिवासी रुग्णालयाच्या आरोग्य कार्यकर्त्या, ४० वर्षीय गीता कन्नन सांगतात. “तिचं लेकरू केवळ चड्डीवर असायचं, आपल्या आजीच्या मांडीत शून्यात नजर लावून बसलेलं असायचं. घरात अन्न शिजायचंच नाही, तिला शेजारी पाजारीच जेवू घालायचे. सुमा जमिनीवर निजलेली असायची, अशक्त. मी सुमाला आमचं अश्विनी सातुमावु (नाचणी आणि डाळींची भुकटी) द्यायचे. मी तिला नीट आहार घ्यायला सांगायचे, तिच्या स्वतःच्या तब्येतीकरता आणि मुलीच्याही. कारण ती अजून अंगावर पीत होती. पण सुमा सांगायची की तिचा नवरा अजूनही त्याची रोजची मजुरी दारूवर उडवतोय म्हणून.” गीता क्षणभर थांबतात आणि मग म्हणतात, “सुमादेखील दारू प्यायला लागली होती.”
गुडलुरमधल्या अनेक घरांमध्ये हीच कहाणी ऐकायला मिळत असली तरी या तालुक्याच्या आरोग्याच्या निर्देशांकांमध्ये सातत्याने प्रगती होत असल्याचं दिसतं. रुग्णालयाची आकडेवारी पाहिली तर १९९९ मध्ये माता मृत्यू दर (दर एक लाख जिवंत जन्मांमागे) १०.७ इतका होता तो २०१८-१९ मध्ये ३.२ इतका कमी झाला आहे. आणि अर्भक मृत्यू दर याच काळात (दर हजार जिवंत जन्मांमागे) ४८ वरून २० वर आला आहे. खरं म्हणजे राज्य नियोजन आयोगाच्या जिल्हा मानवी विकास अहवाल २०१७ नुसार नीलगिरी जिल्ह्याचा अर्भक मृत्यू दर १०.७, राज्याच्या २१ या सरासरीहून कमी नोंदवण्यात आला असून, गुडलुर तालुक्यासाठी तो ४.० हूनही कमी दिसतो.
हे असे निर्देशांक पूर्ण चित्र दाखवत नाहीत, डॉ. पी. शैलजा देवी म्हणतात. त्या गेली ३० वर्षं गुडलुरच्या आदिवासी स्त्रियांसोबत काम करत आहेत. “माता मृत्यू किंवा अर्भक मृत्यू असे मृत्यू दर नक्कीच कमी झाले असले तरी आजारपणं मात्र वाढली आहेत,” त्या सांगतात. “आपल्याला मृत्यू आणि आजारपण यात फरक करता आला पाहिजे. कुपोषित आईच्या पोटी कुपोषित मूलच जन्माला येणार, जे इतर आजारांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त. अशा स्थितीतलं तीन वर्षांचं मूल जुलाबासारख्या आजारानेही दगावू शकतं आणि तिची बौद्धिक वाढही संथ असते. आदिवासींची पुढची पिढी ही अशी असणार आहे.”
शिवाय, मृत्यूदरांमध्ये झालेल्या प्रगतीवर या भागातल्या दारूच्या वाढत्या व्यसनामुळे पाणी फिरत आहे. आदिवासी समूहांमधलं कुपोषणही त्यामुळे कधी कधी पटकन समजत नाही. (गुडलुर आदिवासी रुग्णालय दारूचं व्यसन आणि कुपोषणाचा परस्पर संबंध काय आहे यावर एक शोधनिबंध लिहीत आहे, जो अजून सर्वांसाठी उपलब्ध नाही.) जिल्हा मानव विकास अहवाल २०१७ सांगतो, “मृत्यू दरावर नियंत्रण मिळवलं तरीही पोषणाची स्थिती सुधारेल असं नाही.”
“एकीकडे आम्ही मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या जुलाब आणि हगवणीला आळा घालत होतो, सगळी बाळंतपणं दवाखान्यात व्हावीत यासाठी प्रयत्न करत होतो, पण दारूच्या व्यसनामुळे आमच्या सगळ्या प्रयत्नांवर बोळा फिरत होता. तरुण वयाच्या मातांमध्ये आणि बालकांमध्ये आपल्याला सबसहारन आफ्रिकेइतकं कुपोषण पहावं लागतंय,” ६० वर्षीय स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ज्ञ डॉ. शैलजा सांगतात. जानेवारी २०२० मध्ये त्या गुडलुर आदिवासी रुग्णालयातून अधिकृतरित्या निवृत्त झाल्या. तरीही त्या रोज सकाळी रुग्णालयात येतात, रुग्णांना भेटतात आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी आजारांबद्दल चर्चा करतात. “आता ५० टक्के बालकांमध्ये मध्यम ते तीव्र कुपोषण आहे,” त्या सांगतात. “दहा वर्षांपूर्वी [२०११-१२], मध्यम स्वरुपाचं कुपोषण २९ टक्के आणि तीव्र कुपोषण ६ टक्के इतकं होतं. ते पाहता परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे.”
डावीकडेः कौटुंबिक आरोग्यसेवा तज्ज्ञ डॉ. मृदुला राव आणि अश्विनीच्या प्रकल्प समन्वयक जिजी एलम्मा गुडलुर रुग्णालयाच्या बाहेर. उजवीकडेः डॉ. शैलजा देवी एका रुग्णासोबत. ‘मृत्यू दरात नक्कीच सुधारणा झालीये, पण आजारपणं वाढलीयेत.’
कुपोषणाचे अगदी ठळकपणे दिसून येणारे परिणाम म्हणजे, डॉ. राव सांगतात, “पूर्वी, जेव्हा आया दवाखान्यात तपासणीसाठी यायच्या तेव्हा त्या त्यांच्या लेकरांसोबत खेळत असायच्या. आता त्या कोऱ्या चेहऱ्याने बसून असतात आणि मुलांच्या चेहऱ्यावरही तेज नाही. ही अशी अनास्था आली की मग मुलांची आणि स्वतःच्या पोषणाचीही त्या पुरेशी काळजी घेत नाहीत.”
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल ( एनएफएचएस-४, २०१५-१६ ) नुसार नीलगिरीच्या ग्रामीण भागात ६ ते २३ महिने वयोगटातील ६३ टक्के बालकांना पुरेसा आहार मिळत नाही तर ६ महिने ते ५ वर्षे वयोगटातील ५०.४ टक्के बालकांमध्ये रक्तक्षय आहे (हिमोग्लोबिनची पातळी प्रति डेसीलिटरच्या ११ ग्रॅमहून कमी – किमान १२ ग्रॅमच्या पुढे अपेक्षित). ग्रामीण भागातील जवळ जवळ निम्म्या बायांमध्ये (४५.५ टक्के) रक्तक्षय आहे, ज्याचे त्यांच्या गरोदरपणावर विपरित परिणाम होतात.
“अजूनही आमच्याकडे अशा आदिवासी स्त्रिया येतात, ज्यांच्या अंगात रक्तच नाही म्हणा ना – प्रति डेसीलिटर २ ग्रॅम हिमोग्लोबिन! जेव्हा तुम्ही रक्तक्षयाची तपासणी करता तेव्हा हायड्रोक्लोरिक आम्लामध्ये रक्त सोडलं जातं. सर्वात कमी पातळी २ ग्रॅम असते. कदाचित त्याहूनही कमी असू शकेल, पण आम्हाला ते मोजता येत नाही,” डॉ. शैलजा सांगतात.
रक्तक्षय आणि मातामृत्यूंचा जवळचा संबंध आहे. “रक्तक्षय असेल तर प्रसूतीच्या वेळी रक्तस्राव, हृदय बंद पडणे आणि मृत्यू होऊ शकतो,” गुडलुर आदिवासी रुग्णालयातील स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञ, ३१ वर्षीय डॉ. नम्रिता मेरी जॉर्ज सांगते. “तसंच गर्भाशयात गर्भाची वाढ खुंटते, आणि जन्मताना अपुऱ्या वजनामुळे नवजात अर्भकाचा मृत्यू ओढवू शकतो. अशा अर्भकाची वाढ होत नाही आणि गंभीर स्वरुपाचं कुपोषण निर्माण होतं.”
कमी वयात लग्न आणि गरोदरपण यामुळेही बालकांचं आरोग्य धोक्यात येतं. एनएफएचएस-४ नुसार नीलगिरीच्या ग्रामीण भागात केवळ २१ टक्के मुलींची लग्नं १८ वर्षं पूर्ण होण्याआधी झाली असली तरी आरोग्य कार्यकर्त्यांच्या मते त्या काम करतात त्या भागात बहुतेक आदिवासी मुलींचं लग्न १५ वयाच्या आसपास किंवा पहिली पाळी आली की लगेच होतात. “आपल्याला लग्नाचं वय आणि पहिल्या बाळंतपणाचं वय दोन्ही लांबवण्यासाठी बरंच काही करावं लागणार आहे,” डॉ. शैलजा मान्य करतात. “जेव्हा मुली १५ किंवा १६ व्या वर्षी गरोदर राहतात, तोपर्यंत तर त्यांची पूर्ण वाढही झालेली नसते, त्यात त्यांची पोषणस्थिती – याचा नवजात बाळावर विपरित परिणाम होतो.”
रुग्णालयाच्या बाहेर लावलेलं अल्कोहोलिक अनॉनिमसचं पोस्टर (डावीकडे). आदिवासी समूहांमधल्या दारूच्या वाढत्या प्रमाणामुळे कुपोषणात भर पडतीये
शैला चेची (थोरली बहीण), रुग्ण आणि सहकारी त्यांना याच नावाने बोलवतात, म्हणजे आदिवासी स्त्रियांच्या प्रश्नांचा चालता बोलता ज्ञानकोष. “कुटुंबाचं आरोग्य पोषणाशी संबंधित आहे. पोषक आहाराची कमतरता असेल तर गरोदर आणि स्तनदा मातांवर जास्तच दुष्परिणाम होतो. मजुरी वाढलीये, पण हा पैसा घरात येतच नाहीये,” त्या सांगतात. “आम्ही अशाही केसेस पाहिल्या आहेत जिथे पुरुष रेशनवरचा ३५ किलो तांदूळ घेतात आणि शेजारच्याच दुकानात दारुसाठी तो विकूनही टाकतात. असं असेल तर मुलांमधलं कुपोषण वाढणार नाही तर काय होईल?”
“गावात कुठल्याही विषयावरची कुठलीही बैठक असो, शेवट एकाच विषयाने होतोः कुटुंबांमधलं दारूचं वाढतं प्रमाण,” ५३ वर्षीय वीणा सुनील सांगतात. त्या अश्विनीमध्ये मानसिक आरोग्याविषयी समुपदेशन करतात.
या भागात प्रामुख्याने कट्टुनायकन आणि पनियन आदिवासी राहतात, आणि दोन्हीही विशेष बिकट स्थितीतील आदिवासी समूह आहेत. उदगमंडलम येथील आदिवासी संशोधन केंद्राच्या अभ्यासानुसार यातले ९० टक्के लोक शेतात आणि मळ्यांमध्ये मजुरी करतात. इथले इतर समूह आहेत, इरुलूर, बेट्टा कुरुंबा आणि मुल्लु कुरुंबा तिन्हींची नोंद अनुसूचित जमातीत होते.
“१९८० साली आम्ही पहिल्यांदा इथे आलो, तेव्हा १९७६ चा वेठबिगारी निर्मूलन कायदा असताना देखील पनियन आदिवासी भात, नाचणी, केळी आणि आरारोटच्या मळ्यांमध्ये वेठबिगार म्हणून राबत होते,” मारी ठेकेकारा सांगतात. “ते जंगलाच्या आतल्या छोट्या मळ्यांमध्ये मजुरी करत होते, आणि त्या जमिनीची मालकी खरं तर त्यांची आहे याची त्यांना कल्पनाही नव्हती.”
मारी यांनी त्यांचे पती स्टॅन ठेकेकारा यांच्या सोबत १९८५ साली आदिवासींना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी अकॉर्ड (ॲक्शन फॉर कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन, रिहॅबिलिटेशन अँड डेव्हलपमेंट) संस्थेची स्थापना केली. तेव्हापासून देणग्यांवर चालणाऱ्या या सामाजिक संस्थेने अनेक संघटनांचं जाळं उभं केलं आहे – संगम स्थापन करून ते आदिवासी मुन्नेत्र संगम या व्यापक छत्राखाली आणण्यात आले जे पूर्णपणे आदिवासीच चालवतात आणि त्यांच्याच ताब्यात असतात. आदिवासी मुन्नेत्र संगमने आजपर्यंत आदिवासींची जमीन परत मिळवणे, चहाचा मळा सुरू करणे आणि आदिवासी मुलांसाठी शाळेची स्थापना अशी अनेक कामं केली आहेत. अकॉर्डने असोसिएशन फॉर हेल्थ वेलफेअर इन द नीलगिरीज (अश्विनी) संस्था सुरू केली आणि १९८८ साली गुडलुर आदिवासी रुग्णालय सुरू करण्यात आलं. सध्या इथे सहा डॉक्टर आहेत, एक प्रयोगशाळा, क्ष-किरण खोली, औषधालय आणि रक्त पेढी आहे.
डावीकडेः अश्विनीमधील मानसिक आरोग्य समुपदेशक वीणा सुनील (डावीकडे) आरोग्य कार्यकर्ती जानकीसोबत. उजवीकडेः जीजी एलम्मा आणि टी. आर. जानू (समोर) अय्यनकोली एरिया केंद्रात, ‘गावातल्या मुली प्रजनन आरोग्याविषयी सल्ला घेण्यासाठी आमच्याकडे येतात,’ जानू सांगतात
“१९८० च्य काळात आदिवासींना सरकारी रुग्णालयांमध्ये दुय्यम दर्जाचे नागरिक असल्यासारखी वागणूक मिळायची आणि त्यामुळे ते तिथून पळून जायचे. आरोग्याची स्थिती तर बिकट होतीः गरोदरपणात सर्रास मृत्यू व्हायचे आणि जुलाब होऊन बालकं दगावायची,” डॉ. रुपा देवदासन सांगतात. त्या आणि त्यांचे पती डॉ. एन. देवदासन अश्विनीचे सुरुवातीचे डॉक्टर जे आदिवासी भागात घरोघरी गेले. “आम्हाला आजारी व्यक्तीच्या किंवा गरोदर बाईच्या घरी आतदेखील येऊ द्यायचे नाहीत. बराच काळ संवाद साधल्यानंतर आणि ग्वाही दिल्यानंतर या समुदायांचा आमच्यावर विश्वास बसला.”
सामुदायिक आरोग्य हा अश्विनीचा गाभा आहे. संस्थेचे १७ आरोग्य कार्यकर्ते आणि ३१२ आरोग्य स्वयंसेवक आहेत – हे सगळे आदिवासी आहेत. या सगळ्यांनी गुडलुर आणि पंथालुर तालुका पिंजून काढलाय, घरभेटी देऊन ते आरोग्य आणि पोषणाबद्दल सल्ला देतायत.
टी. आर. जानूंनी आता पन्नाशी पार केलीये. मुल्लु कुरुंबा असणाऱ्या जानू अश्विनीच्या पहिल्या प्रशिक्षित आरोग्य कार्यकर्त्यांपैकी एक आहेत. पंथालुर तालुक्याच्या अय्यनकोली पाड्यावर त्यांचं कार्यालय आहे आणि त्या आदिवासी समुदायात नियमित भेटी देऊन मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि क्षयाची तपासणी करतात, प्राथमिक उपचार देतात तसंच आरोग्य आणि पोषणासंबंधी सल्ला मार्गदर्शन करतात. त्या गरोदर आणि स्तनदा मातांवर देखरेख ठेवतात. “गावातल्या गरोदर मुली दिवस भरत आल्यावर आमच्याकडे प्रजनन आरोग्याबद्दल सल्ला घ्यायला येतात. लोहाच्या गोळ्या गरोदरपणात पहिल्या तीन महिन्यात द्याव्या लागतात जेणेकरून गर्भाची वाढ खुंटत नाही. नंतर उपयोग नाही,” त्या सांगतात.
सुमासारख्या तरुण स्त्रियांना मात्र आपल्या बाळांची वाढ गर्भात खुंटू नये म्हणून काहीही करता आलं नाही. रुग्णालयात आम्ही तिली भेटलो त्यानंतर काही दिवसांनी तिची नसबंदी झाली होती आणि ती आणि तिचं कुटुंब घरी जाण्यासाठी आवराआवरी करत होतं. नर्स आणि डॉक्टरांनी त्यांना पोषणासंबंधी मार्गदर्शन केलं होतं. तिला घरी जाताना प्रवासासाठी आणि पुढच्या आठवड्याच्या खाण्यासाठी म्हणून काही पैसेही दिले होते. “या वेळी तरी पैशाचा वापर सांगितलाय तसाच होईल अशी आशा आहे,” सुमा निघताना जीजी एलम्मा म्हणते.
शीर्षक चित्रः प्रियांका बोरार नव माध्यमांतील कलावंत असून नवनवे अर्थ आणि अभिव्यक्तीच्या शोधात ती तंत्रज्ञानाचे विविध प्रयोग करते. काही शिकता यावं किंवा खेळ म्हणून ती विविध प्रयोग करते, संवादी माध्यमांमध्ये संचार करते आणि पारंपरिक कागद आणि लेखणीतही ती तितकीच सहज रमते.
पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया zahra@ruralindiaonline.org शी संपर्क साधा आणि namita@ruralindiaonline.org ला सीसी करा
अनुवादः मेधा काळे
